राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने रेवेन्यू बोर्ड चैयरमेन को सौंपा ज्ञापन

अजमेर। मंत्रालयिक सेवा के पदों का पुनर्गठन कर राजस्व न्यायालयों में सुधार एवं उपखंड कार्यालयों में कार्यभार अनुसार अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदों के आवंटन के संदर्भ में गुरुवार को राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की ओर से रेवेन्यू बोर्ड के चैयरमेन को ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री के बजट भाषण के बिन्दू संख्या 125 की पालना में राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रा​लयिक सेवा का पुनर्गठन किए जाने बाबत वित्त विभाग् के आदेशानुसार संयुक्त शासन सचिव राजस्व ग्रुप 2 विभाग के प्रासंगिक पत्र द्वारा राजस्व मंडल से मंत्रालयिक संवर्ग के स्वीकृत पदों के पुनर्गठन किए जाने बाबत प्रस्ताव 10 जून तक अनिवार्य रूप से चाहे गए हैं।

राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी संघ का निवेदन है कि राजस्व विभाग में कलक्टर कार्यालय, सहायक कलक्टर कार्यालय, उपखंड कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं उप तहसील कार्यालयों में कार्यभार के अनुसार पदों का वितरण हो। कलक्टर के अधीन संचालित कार्यालयों में नवीन सृजित होने वाले कुल 524 संभावित पदों में से 308 पद उपखंड कार्यालयों में राजस्व न्यायालयों में सुधार हेतु रीडर कार्य हेतु आवंटित किया जाना आवश्यक है ताकि राजस्व न्यायालयों का कार्य सुचारू रूप से हो सके एवं उपखंड स्तर पर समस्त विभागों का प्रभावी नियंत्रण एवं उपखंड स्तर पर राज्य सरकार की समस्त फ्लेगशिप योजनाओं की प्रभावी मोनिटरिंग हो सके व आमजन को सही समय पर राहत मिल सके।

राजस्व विभाग में नवीन सृजित होने वाले पदों को जिला कलक्टर कार्यालय, उपखंड कार्यालय, सहायक कलक्टर कार्यालश् तथा तहसील व उप तहसील कार्यालयों में कार्यभार के अनुसार वितरण किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के अधीनस्थ उपखंड एवं पदेन सहायक कलक्टर कार्यालय संचालित होते हैं जिनमें राजस्व न्यायालय का कार्य संपादित होता है जो कि राजस्व वाद दायर का प्रथम न्यायालय है। उपखंड न्यायालयों के निर्णय पश्चात अपीलीय न्यायालयों के निर्णय भी उपखंड न्यायालय के निर्णय पर ही आधारित होते हैं।

उपखंड कार्यालय में उपखंड स्तर पर विभिन्न वि​भागों के पर्यवेक्षण एवं उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार भी प्राप्त हैं एवं राज्य सरकार की समस्त फ्लेगशिप योजनाओं की क्रियान्विति एवं धरातल पर योजनाओं के पर्यवेक्षण का कार्य होता है। परंतु वर्तमान में उपखंड कार्यालयों में सुधार हेतु रीडर का कार्य, कार्यालय अधीक्षक के रूप में अधिनस्थ कार्मिकों का पर्यवेक्षण, ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण, लेखा का प्रभारी तथा आहरण वितरण अधिकारी के कार्य हेतु आवश्यक है।

राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी संघ ने कहा है कि राजस्व विभाग में कार्यभार अनुसार पदों का वितरण कर राजस्व विभाग के कार्यों को गति देने एवं राजस्व न्यायालयों में सुधार एवं उपखंड स्तर पर समस्त विभागों का प्रभावी नियंत्रण एवं उपखंड स्तर पर राज्य सरकार की समस्त फ्लेगशिप योजनाओं की प्रभावी मोनिटरिंग होने से आमजन को राहत मिल सकेगी।

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